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इंडिया डेस्क की कमान (अध्यक्षता) रीना गोकनी और आर्थर फर्नांडीज के पास है। ये दोनों ही कॉर्पोरेट कानून के विशेषज्ञ हैं। रीना गुजराती, हिन्दी और पंजाबी अच्छी तरह बोलती हैं।

इस डेस्क का लक्ष्य, रॉशमैन लैंड्यू और भारत में इनके मुवक्किलों के मध्य सम्पर्क प्रदान करना है। रॉशमैन लैंड्यू ने भारत में स्थित अनेक निगमों के लिये विविध इंगलिश कानूनी मामलों पर कार्य किया है। हमारा अनुभव और विशेषज्ञता, कानूनी कार्यवाहियों के व्यापक दायरे को कवर करती है जिससे हम अपने मुवक्किलों को उनकी खास ज़रूरतों के मुताबिक व्यावहारिक मदद उपलब्ध करा पाते हैं।

रॉशमैन लैंड्यू, व्यापक श्रेणी की कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जिनमें शामिल हैं:

यह संस्था, दि लॉ सोसायटी इंटरनेशनल डिवीज़न की भी सदस्य है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि स्थानीय जानकारी, व्यापारिक जागरूकता और सेवाओं की निरंतरता, हमारी सलाह और दृष्टिकोण के अभिन्न अंग हैं और हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि हम विविध न्याय व्यवस्थाओं में अपने मुवक्किलों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये, कृपया रीना गोकनी या आर्थर फर्नांडीज से सम्पर्क करें।

English

The India Desk is headed by Arthur Fernandes who specialises in Corporate Law.  For further information, please contact Arthur.

The desk aims to provide a link between Rochman Landau and clients based in India. Rochman Landau has acted for numerous corporations based in India on a variety of English Legal matters. Our experience and expertise encompass a wide range of legal activities and this enables us to provide a pragmatic approach to our clients' specific requirements.

Rochman Landau also provides a comprehensive range of legal services including:

The firm is also a member of The Law Society International Division.

We firmly believe that local knowledge, commercial awareness and continuity of service is integral to our advice and approach and our international presence means that we can meet our client's needs across multiple jurisdictions.

For further information, please contact Arthur Fernandes.

Latest News

Mediation Update

6th February 2012

Mediation has recently been in the news with some fairy heated correspondence in the Law Society’s Gazette (one letter being contributed by me) and also further emphasis on mediation by the government particularly in work place disputes.

Those of us who follow the correspondence in the Law Society’s Gazette will see that there still remains a residue of solicitors who clearly have very serious reservations about the concept of mediation. The specific case which sparked the correspondence was whe... read more